देउवाको अलोकप्रिय कामः अख्तियार लगाउनुपर्नेलाई मन्त्रीको पुरस्कार

२५ भदौ, काठमाडौं । भनिन्छ- उहिलेका शासकलाई परलोकको डर हुन्थ्यो, आधुनिक शासकलाई चाहिँ लोक (जनता) को डर हुन्छ ।

तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामा न त लोकको डर देखियो, न परलोकको । यही भयरहित मानसिकताका कारण देउवा दीपक बोहोरालाई मन्त्री बनाउने अलोकप्रिय एवं घिनौनी निर्णयमा पुगेका छन् ।
देशमा यतिबेला आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा ठूलो आर्थिक हिनामिना भएको विषयले चर्चा पाइरहेको छ । यो प्रकरणमा आयल निगमका हाकिममात्रै होइन, तत्कालीन आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहोराको समेत नाम मुछिएर समाचारहरु आइरहेका छन् ।
बोहोराले आफू मन्त्री भएका बेला मास्क लगाएर काठमाडौं बाहिर गई जग्गाको डिल गरेको समाचार विभिन्न राष्ट्रिय पत्रिकाहरुमा आउँदासमेत अख्तियार लगायतका राज्यका निकायहरु मुखमा पानी हालेर बसेका छन् ।
अख्तियारका प्रमुख र आयल निगमका हाकिमको पारिवारिक नाताकै कारण करोडौंको घोटाला काण्डमा अख्तियार मौन बसेको बताइँदै आएको छ ।
ठीक यहीबेलामा बहुमतका आधारमा सरकार चलाइरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुनै आधार र औचित्य पुष्टि नहुने गरी दीपक बोहोरालाई मन्त्री पदको पुरस्कारले सुशोभित गर्दैछन् ।
राप्रपाका एक नेता अनलाइनखबरसँग भन्छन्- दीपक बोहोरा गम्भीर समस्यामा थिए, या त उनले भ्रष्टाचार काण्डमा जेलको बास बस्नुपथ्र्यो, या त यसबाट सुरक्षित हुन सिंहदरबारमा मन्त्रीको कुर्सीमा बस्नैपर्दथ्यो । अन्ततः उनी अख्तियारबाट जोगिएर मन्त्रीको कर्सीमा पुगिछाडे । अब उनले सोमबार राष्ट्रपतिका अगाडि उभिएर ‘इमान्दार भई काम गर्नेछु’ भनेर सपथ खानेछन् ।
राप्रपा स्रोतका अनुसार विगतमा पनि सरकारमा सहभागी हुने बेलामा कमल थापाले बोहोरालाई आपूर्ति मन्त्रालयमा नभई अर्को कुनै मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिन खोजेका थिए, तर उनले ‘आपूर्तिमा मेरो केही महिना काम छ’ भन्दै सो मन्त्रालय सम्हालेका थिए । र, त्यहीबेला निगमको जग्गा खरिद प्रकरण भएको थियो ।
देउवासँग जनतालाई दिने जवाफ के छ ?
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको आयु आगामी मंसिरसम्म मात्रै हो । संविधान संशोधनमा समेत भोटिङ भइसकेको र माओवादीको साथले बहुमत पुगिरहेको स्थितिमा बोहोरालाई मन्त्री नबनाई नहुने केही पनि थिएन । तर, देउवाले विगतको आफ्नो बदनाम छविलाई नै निरन्तरता दिँदै बोहोरालाई सरकारमा ल्याएर अलोकप्रिय काम गरेका छन् ।
फुटेको राप्रपालाई सरकारमा ल्याएर जम्बो सरकार बनाउनुपर्ने आवश्यकता केही पनि थिएन । चुनाव घोषणा भएर आचार संहिता लागिसकेको अवस्थामा मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नु कुनै पनि हिसाबबाट औचित्यपूर्ण देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्री देउवाले शनिबार मात्रै वीपी जयन्तीको अवसरमा मन्तव्य दिने क्रममा भनेका थिए कि सर्वसत्तावादले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । तर, उनले निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयनमा आइसकेका बेला आफैंले सर्वसत्तावादी निर्णय गरेका छन् । जनताको आवाज र भावनालाई प्रधानमन्त्रीले ख्याल गरेको देखिएन, जुन सर्वसत्तावादकै नमूना हो ।
बोहोराको अकूत सम्पत्तिमाथि छानविन कसले गर्ने
पञ्चायत कालदेखि नै नीति निर्माणको तहमा बसेर राज्यको सम्पत्तिमा रमाउँदै आएका राप्रपा प्रजातान्त्रिकका नेता प्रजातन्त्र र गणतन्त्र कालमा पनि बारम्बार रहस्यमय तरिकाले मन्त्री हुने गरेका छन् ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारमा होस्, या कांग्रेस एमालेको सरकारमा किन नहोस्, उनले मन्त्री खाने गरेका छन् । र, उनी मन्त्री हुँदा उनले सम्हालेको मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार र कमिसन तन्त्र मौलाउने गरेको गुनासो सामान्यजस्तै बन्ने गरेको छ । तैपनि राज्यले बोहोरामाथि अहिलेसम्म सामान्य छानविनसम्म गर्न सकेको छैन ।
बोहोरा प्रवृत्तिका मन्त्रीहरुको विशेषता नै यही रहँदै आएको छ कि मन्त्रालयलाई घुसघोरी र कमिसन खोरीका रुपमा बदनाम बनाउनु । तलदेखि माथिसम्म घुसको सेटिङ मिलाउनु ।
विगतमा आयल निगमको ट्यांकरबाटै बोहोराको गृहजिल्ला रुपन्देहीमा तेल चोरी हुने गरेको घटना होस् या राजधानीमा पेट्रोल पम्पहरुमा नक्कली मिटर खडा गर्नेहरु पक्राउ परेको घटना होस्, यसको नेक्सस बनाउने ठाउँमा यिनै भ्रष्ट पञ्च मन्त्रीको भूमिका रहेको थियो । पञ्चायतकालदेखि नै भ्रष्टाचार गर्न पल्केकाहरुले लोकतन्त्र र गण्तन्त्रलाई बदनाम गर्दै आएका छन् ।
बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले मन्त्रीहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन सुरु गरेका थिए । अहिले उनै भट्टराईका अनुयायी बताउने देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेलामा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति लुकाउने काम सुरु भएको छ ।