नमराज पाण्डे /बुटवल
नेपाल आइडलविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दा खारेज भएको छ । अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले नेपाल आइडलविरुद्ध दर्ता गरेको उजुरीलाई शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिवाकर भट्टको एकल इजलासले खारेज गरेको हो ।
बुधबार मात्र जिल्ला अदालत काठमाडौंले ‘नेपाल आइडल’ सम्बन्धी कार्यक्रमको मतगणना शुक्रबारसम्मका लागि अघि नबढाउन एपी वान टेलिभिजनलाई आदेश दिएको थियो ।
उजुरीमाथि शुक्रबार दुवै पक्षबीच इजलासमा छलफल भएपछि उजुरी खारेज गर्ने फैसला अदालतले सुनाएको हो । नेपाल आइडलमा भदौ १५ गतेको कार्यक्रममा चार प्रतिस्पर्धीको प्रस्तुतिपछि भोटिङ खुला गर्दै राति ८:४५ देखि अर्को दिन बिहान १२ बजेसम्म समय दिइए पनि उक्त भोटका आाधारमा कसैलाई पनि आउट नगरिएको भन्दै अधिवक्ता न्यौपानेले करार ऐन २०५६ को दफा ८७ ९१० अनुरुप अदालतमा उजुरी दिएका थिए।
नेपाल आइडलका लागि भदौ १६ गते भएको ‘भोटिङ’ अनुरुपको गणना अघि बढाउनुपर्नेमा पुनः भोटका लागि आह्वान गर्ने कार्य त्रुटीपूर्ण रहेको दाबी अधिवक्ता न्यौपानेको थियो।
शुक्रबारको फैसलामा भनिएको छ, ‘निवेदकले निवेदनमा माग गर्नु भएको करार ऐन २०५६ को दफा ८७ अन्तर्गतको उपयुक्त आदेश जारी हुनका लागि वस्तुतह निवेदक करारको एक पक्षीय हुनुपर्नेमा सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई लिई प्रस्तुत निवेदन परेको देखिन्छ । त्यो कानुनी प्रवधान अन्तर्गत निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । अतः प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
बुधबार मात्र जिल्ला अदालत काठमाडौंले ‘नेपाल आइडल’ सम्बन्धी कार्यक्रमको मतगणना शुक्रबारसम्मका लागि अघि नबढाउन एपी वान टेलिभिजनलाई आदेश दिएको थियो ।
उजुरीमाथि शुक्रबार दुवै पक्षबीच इजलासमा छलफल भएपछि उजुरी खारेज गर्ने फैसला अदालतले सुनाएको हो । नेपाल आइडलमा भदौ १५ गतेको कार्यक्रममा चार प्रतिस्पर्धीको प्रस्तुतिपछि भोटिङ खुला गर्दै राति ८:४५ देखि अर्को दिन बिहान १२ बजेसम्म समय दिइए पनि उक्त भोटका आाधारमा कसैलाई पनि आउट नगरिएको भन्दै अधिवक्ता न्यौपानेले करार ऐन २०५६ को दफा ८७ ९१० अनुरुप अदालतमा उजुरी दिएका थिए।
नेपाल आइडलका लागि भदौ १६ गते भएको ‘भोटिङ’ अनुरुपको गणना अघि बढाउनुपर्नेमा पुनः भोटका लागि आह्वान गर्ने कार्य त्रुटीपूर्ण रहेको दाबी अधिवक्ता न्यौपानेको थियो।
शुक्रबारको फैसलामा भनिएको छ, ‘निवेदकले निवेदनमा माग गर्नु भएको करार ऐन २०५६ को दफा ८७ अन्तर्गतको उपयुक्त आदेश जारी हुनका लागि वस्तुतह निवेदक करारको एक पक्षीय हुनुपर्नेमा सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई लिई प्रस्तुत निवेदन परेको देखिन्छ । त्यो कानुनी प्रवधान अन्तर्गत निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । अतः प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
भिडियो सहित…