भ्रष्ट–धनी नेता, गरिब–निरीह जनता – डा. गोविन्द केसी

केही दिनअगाडि नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको दोस्रो वर्षगाँठ मनाइयो । संसारभरको अनुभव के भन्छ भने कम्तीमा पनि सुरुका केही वर्ष वा दशकसम्म त्यस्ता दिवस उल्लासमय रूपमा मनाइन्छन् । तर हामीकहाँ भने बिदा दिने र लिनेबाहेक खासै उल्लास देखिएन । बरु नेताहरूले चुनाव भएका कारण संविधान कार्यान्वयनमा गयो भनिरहे पनि हामी आम नागरिकमा उनीहरूको कार्यसम्पादनप्रति चर्को असन्तुष्टि छ र सोधिरहेका छौं, के चुनाव गराउनु मात्रै संविधानको कार्यान्वयन हो ? संविधानको जुन मर्म र परिकल्पना छ, त्यसको ठीक उल्टो व्यवहार गरेर नेताहरू आफैंलाई मात्रै धनी बनाउने कर्ममा लागिरहने र आम नागरिकका कष्ट जहाँको तहीं रहने हो भने त्यस्तो कार्यान्वयनको पनि के अर्थ ? भ्रष्टहरू पुरस्कृत भइरहने, इमानदारहरू पाखा लागिरहने, सार्वजनिक संस्थानहरू धराशायी भइरहने, व्यवसाय जति कर छल्ने र कालो धन सेतो बनाउने माफियाहरूको नियन्त्रणमा जाने, अनि केही नेताको कार्टेलले पालैपालो शासन गरिरहने, यस्तो कार्यान्वयनले अहिले हाम्रो संविधानलाई कति सान्दर्भिक बनाइरहेको छ ?

अहिले जुन मात्रामा देशमा ठगी र भ्रष्टाचार भइरहेको छ, त्यति धन राज्यकोषमा भइरहने हो भने त्यसले यो देशको अनुहार बदल्न सक्ने थियो । त्यसबाट हजारौं ठूला अस्पताल, स्कुल–कलेज, हजारौं किलोमिटर पक्की बाटो र कैयौं ठूला जलविद्य्त आयोजना निर्माण गर्न पुग्ने थियो । दु:खको कुरा त के भने अहिले देशमा त्यति धेरै भ्रष्टाचार मात्रै छैन, नेताहरूको राजनीति भन्नु नै भागबन्डा गरेर भ्रष्टाचार गर्ने अनि त्यसरी लुटेको धन व्यवस्थित गर्ने भएको छ । त्यही कालो धनलाई सेतो बनाउन अहिले नियमकानुन मिचेर व्यवसाय खोल्नेदेखि आफ्नो व्यवसाय खोल्न अनुकूल हुने गरी ऐन, कानुन नै बनाउने काम भइरहेको छ । शीर्ष नेतृत्वको ध्यान राज्यकोषलाई दोहन गर्ने र त्यसरी दोहन गरिएको धन व्यवस्थापन गर्दै अर्को चुनाव जित्ने तयारी गर्नुबाहेक अन्त छैन ।